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查理和巧克力工厂

我省推出关爱服务新就业群体十一条措施_我的网站

蒲松龄

一 | जेएनएफ, जागरण, जम्मू। फास्ट ट्रैक कोर्ट, जम्मू के पीठासीन अधिकारी अमरजीत सिंह लंगेह ने छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपित को दोषी करार दिया है। कोर्ट 30 अगस्त को अब आरोपित सोहन सिंह उर्फ सोनू की सजा की घोषणा करेगी।,कोर्ट में पुलिस की ओर से पेश मामले के अनुसार 2 मई 2015 को पीड़ित बच्ची अपने घर से एक दुकान पर प्याज लेने के लिए गई थी। इस दौरान आरोपित बहलाफुसला कर उसे अपने साथ खेत में ले गया था और उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर उससे दुष्कर्म किया था। बच्ची की चिखोपुकार को सुन कर उसके पिता मौके पर पहुंचे थे।,बच्ची के पिता को देख कर आरोपित सोहन वहां से भाग गया, जबकि बच्ची खून से लथपथ थी। बच्ची की स्वास्थ्य जांच करवाई गई और वह एक माह तक अस्पताल में भर्ती रही थी। मेडिकल और फोरेंसिक रिपोर्ट में उससे दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई थी।,यह भी पढ़ें- लद्दाख में फंसे 40 पर्वतोरोहियों को आपदा प्रतिक्रिया दल ने बचाया, नुन कुन चोटी के पास बर्फीले तूफान में फंसे इसके अलावा कोर्ट में बच्ची के पिता के अलावा एक पोल्ट्री फार्म के मालिक ने भी आरोपित के विरुद्ध कोर्ट में गवाही दी। हालांकि, आरोपित के वकील ने इस मामले को झूठा बता कर उसे फंसाने की बात कोर्ट में कही थी, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए आरोपित सोहन सिंह को बच्ची से दुष्कर्म का दोषी करार दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपित के विरुद्ध पुख्ता सबूत है, जो उसे दोषी करार देने के लिए काफी है,

उच्च न्यायालय ने पीएसए हिरासत को किया रद

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने कुलगाम निवासी की पब्लिक सेफ़्टी एक्ट के तहत की गई हिरासत को रद करते हुए कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस द्वारा तैयार किए गए डोजियर को बिना सोचे समझे डाक खाने की तरह आगे बढ़ा दिया।,जस्टिस राहुल भारती ने याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता पर लगे पीएसए हिरासत के निर्देश को निरस्त कर दिया। यह आदेश कुलगाम के शौंच निवासी रईस अहमद ठोकर के खिलाफ जारी किया गया था। यह भी पढ़ें- Udhampur News: भूस्खलन से सड़कें-बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित, लोअर बली से 100 लोग कर चुके पलायन याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि ठोकर के खिलाफ वर्ष 2019 और 2020 में दो एफआईआर दर्ज हुई थीं, लेकिन उनमें पहले ही जमानत मिल चुकी थी। इसके बावजूद कुलगाम के एसपी ने उन्हें सक्रिय ओवर ग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) बताते हुए पीएसए में हिरासत की सिफारिश की। इसी डोजियर पर जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश पारित कर दिया।,उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि हिरासत आदेश में लिखे शब्द कुलगाम एसपी द्वारा प्रस्तुत आधारों पर यह साफ दिखाते हैं कि मजिस्ट्रेट ने स्वतंत्र रूप से डोजियर नहीं पढ़ा और केवल पुलिस की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। ऐसा रवैया कानून के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है और इस प्रकार की हिरासत शुरुआत से ही अवैध मानी जाएगी।,उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि ठोकर, जो वर्तमान में सेंट्रल जेल श्रीनगर में बंद हैं, को तुरंत रिहा किया जाए, बशर्ते वे किसी अन्य मामले में वांछित न हों। यह भी पढ़ें- Jammu News: कटड़ा-रियासी मार्ग लगातार दूसरे दिन भी बंद, हल्के वाहनों के लिए खोला गया बाणगंगा का वैकल्पिक मार्ग。 “爱心驿站太实用了，这里提供的服务都是我们最需要的。”刚刚送完一单快递，郑文哲一头扎进设在本溪市明山区博林小区的爱心驿站，歇歇脚，喝口水。　　近年来，以快递员、网约配送员、货车司机、网约车司机等为主体的新就业群体日渐壮大。我省高度重视对这一群体的关爱服务工作，认真研究并实施了维护新就业形态劳动者权益保障专项行动等一系列措施并取得了良好成效，但快递员等新就业群体的工作环境差、权益维护难等问题仍一定程度存在。　　为进一步加强对新就业群体的政治引领、关心关爱和团结凝聚，着力解决新就业群体反映集中的急难愁盼问题，近日我省出台《辽宁省关爱服务新就业群体十一条措施》（以下简称《措施》），切实增强新就业群体的归属感、获得感和幸福感。　　为不断提升党在新兴领域的号召力、凝聚力和影响力，《措施》明确提出，各级党委组织部门、社会工作部门、“两新”工委要牵头并会同相关业务主管单位和行业管理部门，进一步提升党的组织覆盖和工作覆盖质量，严格落实政策要求，为新兴领域党组织开展各项活动提供经费保障。　　《措施》提出了多项帮扶慰问、关心关爱新就业群体劳动者的具体举措，包括紧密结合新就业群体流动分散特点和实际需求，推进新就业群体领域工会组织建设；开展免费义诊及心理咨询等活动；建设、升级一批“爱心驿站”“暖心食堂”“司机之家”等服务平台（站点），切实解决“吃饭难、饮水难、休息难、如厕难、停车难”问题。　　在加强对新就业群体的劳动社会保障、有效化解职业风险方面，《措施》提出，要提升政务服务效能，严格规范执法司法行为，依法保护民营企业和新就业群体合法权益；推行快递行业从业人员劳动合同示范文本；规范平台经营行为，推动平台企业及其分支机构开展行业工资集体协商。　　《措施》对健全诉求办理机制，依法畅通维权渠道也作出安排，如建立“一行业一法律帮扶团队”工作机制，深入开展劳动人事争议调解、劳动监察执法工作等。责任编辑：刘春阳。

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Published on:17:46:34

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